असमिया मुसलमानों का सर्वे कराएगी हिमंत सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी, जानें वजह

Socio-Economic Survey of Assam Indigenous Muslim: असम सरकार ने कहा कि वह राज्य में मूल असमिया मुसलमानों का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन करेगी. मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने माघ बिहू के दौरान आयोजित होने वाली पारंपरिक भैंसे और सांडों की लड़ाई की अनुमति देने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी. राज्य सरकार ने पिछले साल जुलाई में गोरिया, मोरिया, जोलाह (केवल चाय बागानों में रहने वाले), देसी और सैयद (केवल असमिया भाषी) समुदायों को मूल असमिया मुसलमानों के रूप में वर्गीकृत किया था.

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