PM मोदी का सुझाव: स्थानीय भाषा में हो अदालती कार्यवाही, तब न्यायिक प्रणाली से जुड़ाव महसूस करेगी जनता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे? हम किस तरह अपनी न्यायिक व्यवस्था को इतना समर्थ बनाएं कि वह 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उन पर खरा उतर सके, इस प्रश्न का जवाब ढूंढना आज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए.

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